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OTT Platforms को लेकर भारत सरकार ने की ये घोषणा 

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हाल ही में भारत सराकार ने सोशल मीडिया और OTT Platforms के संचालन को लेकर नई नियमवाली जारी की है जिसमें कई महत्वपूर्ण नियम बनाएं गए अब इसे लेकर प्रसारण सूचना मंत्रालय ने कहा है कि जो नियमवाली जारी की गई है उसके आधार उसे Censorship की तरह न देखते हुए Platforms उसे एक बेहतर विकल्प समझे जो कि Platform के स्व – वर्गीकरण के लिए है।

Self Regulatory Body में कोई भी सदस्य सरकार द्वारा नहीं होगा चयनित 

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये साफ किया है कि जो OTT Platforms में Content की गुणवत्ता की के लिए Self Regulatory Body बनाई जाएगी इसमें कोई जो भी सदस्य नियुक्त किए जाएंगे ये सरकार की तरफ से बिल्कुल भी नहीं होंगे बल्कि OTT Platforms को इनकी नियुक्ति को लेकर ज्यादा पावर दी जाएगी, वहीं सरकार एक और कमेटी बनाएगी जो कि उन मामलों को देखेगी जो Self Regulatory Body द्वारा सुलझ नहीं पाएंगे। 

विभिन्न प्लैटफॉर्म के प्रतिनिधि के समक्ष कही ये बात

प्रकाश जावड़ेकर एक कार्यक्रम में संबोधन देते हुए ये बात कही जहां ALT Balazi, Amazon Prime Video, Hotstar, Jio, MX प्लेयर समेत Zee5, Vacom 18 के प्रतिनिधि बैठे थे, जावड़ेकर ने सभी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा सरकार ने पहले भी सभी OTT Platforms को Self-regulation करने पर जोर दिया है, वहीं कैबिनेट मिनिस्टर ने सभी OTT Platforms की तारीफ भी की कि उन्होने सरकार के इस प्रस्ताव का स्वागत भी किया है।