यह अब एक परम्परा बन गयी है कि जब जब केंद्र सरकार कुछ बड़ा फैसला लेती है अथवा लेने वाली होती है। देश की मुस्लिम संस्थाए एकमुश्त उसका विरोध करती है। उदाहरण बहुत सारे हैं। ऐसा ही एक मामला और सामने आया है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता अथवा कानून को लेकर विरोध प्रकट किया है। यहाँ तक कि इसे असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी कदम बताया। बोर्ड ने इसे उत्तराखंड, यूपी और केंद्र सरकार द्वारा महंगाई, अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी से ध्यान हटाने का प्रयास बताया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर माहौल बन रहा है। इसी को लेकर मुस्लिम संस्था ने एक लेटर जारी किया है। दूरदर्शन के सुप्रसिद्ध एंकर अशोक श्रीवास्तव ने ट्ववीट करके एक बात और ध्यान दिलाई है
“समान नागरिक कानून #UCC का विरोध कर रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड।
ये वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसने तीन तलाक कानून का विरोध करते हुए कहा था कि महिलाओं में अक्ल कम होती है।”
समान नागरिक कानून #UCC का विरोध कर रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड।
ये वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसने तीन तलाक कानून का विरोध करते हुए कहा था कि महिलाओं में अक्ल कम होती है। https://t.co/mYs8xG6KkA— Ashok Shrivastav (@AshokShrivasta6) April 26, 2022
